🛡️ नरेश ऑनलाइन सेंटर की सत्यता गारंटी: कई फर्जी वेबसाइटें बंद हो चुकी योजनाओं को आज भी 'चालू' बताकर लोगों को गुमराह करती हैं। नरेश ऑनलाइन सेंटर पर केवल शासन के अद्यतन राजपत्र और वर्तमान बजट नियमों के अनुसार ही वास्तविक स्थिति प्रदर्शित की जाती है।
नई योजना में समाहित (Replaced)
राजीव गांधी किसान न्याय योजना
पूर्व लाभ: धान उत्पादक किसानों को 4 किस्तों में ₹9,000/एकड़ इनपुट सब्सिडी
वर्तमान वास्तविक स्थिति (सत्यापन: मार्च 2026):
वर्तमान सरकार द्वारा इस योजना का स्वरूप बदलकर "कृषक उन्नति योजना" कर दिया गया है। अब 4 किश्तों के इंतज़ार के बदले धान खरीदी के समर्थन मूल्य के साथ ₹917 प्रति क्विंटल की अंतर राशि एकमुश्त दी जा रही है, जिससे कुल भाव ₹3,100 प्रति क्विंटल मिलता है।
नई गोबर खरीदी स्थगित (Closed/Suspended)
गोधन न्याय योजना (गोबर खरीदी)
पूर्व लाभ: ₹2 प्रति किलो की दर से गौठानों में गोबर खरीदी
वर्तमान वास्तविक स्थिति (सत्यापन: मार्च 2026):
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गौठानों में ₹2/किलो नई गोबर खरीदी की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। वर्तमान में केवल पूर्व का शेष भुगतान और स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार वर्मी कंपोस्ट का विक्रय किया जा रहा है। इसके स्थान पर पशुपालकों को डेयरी लोन व पशु KCC दिया जा रहा है।
योजना पूर्णतः बंद (Discontinued)
राजीव युवा मितान क्लब योजना
पूर्व लाभ: ग्राम पंचायतों व वार्डों में युवा क्लबों को ₹25,000 त्रैमासिक अनुदान
वर्तमान वास्तविक स्थिति (सत्यापन: मार्च 2026):
राज्य शासन द्वारा समीक्षा के बाद इस योजना को पूरी तरह बंद (Discontinued) कर दिया गया है। इसके स्थान पर युवाओं के लिए सीधे 'कौशल विकास', 'युवा उद्यमी योजना' और पुलिस/व्यापम भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं।
नाम व राशि परिवर्तित (Upgraded)
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना
पूर्व लाभ: भूमिहीन मजदूर परिवारों को ₹7,000 प्रति वर्ष
वर्तमान वास्तविक स्थिति (सत्यापन: मार्च 2026):
अब यह योजना "पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना" के नाम से संचालित है और सहायता राशि ₹7,000 से बढ़ाकर ₹10,000 प्रति वर्ष कर दी गई है।