1. निजी व्यवसाय की प्रकृति (Private Center Status)

"नरेश ऑनलाइन सेंटर" (संचालक: नरेश कुमार बघेल, बिलाईगढ़) एक स्वतंत्र निजी इंटरनेट सुविधा केंद्र (CSC / जन सेवा केंद्र फ़ैसिलिटेशन पॉइंट) है। यह कोई सरकारी विभाग या सरकारी कार्यालय नहीं है। हमारी वेबसाइट पर दी गई जानकारियों का उद्देश्य ग्रामीणों, किसानों, विद्यार्थियों व नागरिकों को योजनाओं एवं ऑनलाइन फॉर्मों की सही जानकारी व डिजिटल सहायता उपलब्ध कराना है।

2. सरकारी स्वीकृति व निरस्तीकरण का अधिकार

किसी भी जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, महतारी वंदन, PM किसान, या सरकारी भर्ती में आवेदन स्वीकृत (Approve) या अस्वीकृत (Reject) करने का पूर्ण अधिकार केवल संबंधित सरकारी विभाग, तहसीलदार, पटवारी, बैंक या भर्ती आयोग के पास होता है।

• हम केवल ग्राहक के निर्देशानुसार आधिकारिक पोर्टल पर त्रुटिरहित फॉर्म भरने व दस्तावेज़ अपलोड करने की तकनीकी सहायता देते हैं।
• सरकारी विभाग द्वारा किसी भी कारणवश आवेदन निरस्त होने पर ऑपरेटर का सेवा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर द्वारा फॉर्म भरने का श्रम पूर्ण किया जा चुका होता है।

3. ग्राहक का उत्तरदायित्व एवं दस्तावेज़ों की सत्यता

• ग्राहक द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी जानकारियाँ (नाम, जन्मतिथि, पता, जाति, आय, बैंक खाता क्रमांक) पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणित होनी चाहिए।
• किसी भी फ़र्ज़ी, जाली या कूटरचित दस्तावेज़ (Fake Documents) प्रस्तुत करने पर संपूर्ण विधिक उत्तरदायित्व ग्राहक का होगा। नरेश ऑनलाइन सेंटर ऐसे किसी भी अवैध कार्य का समर्थन नहीं करता है।
• फॉर्म सबमिट करने से पहले ग्राहक को प्रीव्यू (Preview Screen) दिखाई जाती है। ग्राहक की पुष्टि के बाद ही अंतिम सबमिशन किया जाता है।

4. ऑनलाइन टोकन व अपॉइंटमेंट के नियम

• वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन टोकन बुकिंग पूर्णतः निःशुल्क है ताकि दुकान पर अनावश्यक भीड़ से बचा जा सके।
• ग्राहक को अपने चुने हुए समय स्लॉट पर निर्धारित समय से 5-10 मिनट पूर्व केंद्र पर आवश्यक मूल दस्तावेज़ों के साथ उपस्थित होना चाहिए।
• यदि ग्राहक अपने समय पर उपस्थित नहीं होता है, तो कतार में अगले ग्राहक को सेवा दी जाएगी।

5. ऑनलाइन भुगतान एवं लेनदेन (Payments)

• पेमेंट QR कोड द्वारा किए जाने वाले भुगतान सीधे अधिकृत UPI खाते (PhonePe / Google Pay / Paytm) में जाते हैं।
• भुगतान के पश्चात स्क्रीनशॉट या UTR संदर्भ क्रमांक WhatsApp पर साझा करना अनिवार्य है ताकि आपके आवेदन की तुरंत पुष्टि की जा सके।

6. तृतीय पक्ष पोर्टल्स व सर्वर समस्याएं

सरकारी वेबसाइट्स (जैसे CG e-District, व्यापम, SSC, PM Kisan, UIDAI) के सर्वर डाउन होने, तकनीकी खराबी या OTP न आने के कारण उत्पन्न देरी के लिए केंद्र संचालक उत्तरदायी नहीं होगा। सर्वर सामान्य होते ही प्राथमिकता से कार्य पूर्ण किया जाएगा।

7. अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction)

इन नियमों व शर्तों से संबंधित किसी भी विधिक विवाद का न्याय क्षेत्र केवल सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला न्यायालय (छत्तीसगढ़) होगा।