राज्य की समस्त कृषि एवं आवासीय भूमि के खसरा, बी-1 किश्तबंदी खतौनी और भू-नक्शे को डिजिटल प्लेटफॉर्म (भुइयां पोर्टल) पर सुरक्षित रखना, ताकि किसानों व भू-स्वामियों को बिना पटवारी के चक्कर काटे 24x7 अपने पारदर्शी रिकॉर्ड प्राप्त हो सकें।

e-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित 7 से 15 दिनों में तहसीलदार द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित स्थायी जाति (ST/SC/OBC), मूल निवास और आय प्रमाण पत्र पारदर्शी रूप से जारी करना।

ओलावृष्टि, अत्यधिक वर्षा, बाढ़, सूखा अथवा आकाशीय बिजली से फसलों, मकानों और पशुधन को हुई क्षति का तुरंत राजस्व आरबीसी 6-4 (RBC 6-4) सर्वे कर पीड़ित परिवारों के बैंक खाते में सीधा आर्थिक मुआवजा अंतरित करना।